नई दिल्ली : मोदी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द किसानों के लिए रिलीफ पैकेज के विकल्प खोले जाएं। आगामी दो सप्ताह में कैबिनेट इस मामले में फैसला ले सकती है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रत्येक योग्य किसान के खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजने का विचार कर रही है। यह धन बीज, उर्वरक और कृषि सामग्री खरीदने के लिए दिया जाएगा।
यह ओडिशा सरकार का मॉडल है और पीएमओ भी इसे गंभीरता से ले रहा है। इसे लेकर लगातार वित्त और कृषि मंत्रालय से बात की जा रही है। ओडिशा में प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 10,000 रुपये सरकार डालती है। इसमें करीब 1.4 लाख करोड़ का खर्च आता है। हालांकि राज्य स्तर पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।
हो सकता है कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में लैंडलेस किसानों को शामिल न किया जाए क्योंकि उनपर कर्ज का बोझ नहीं होता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ब्रैंड न्यू रूरल पैकेज पर विचार कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों से आंकड़े मांगे गए हैं।
