रांची। राज्य की हेमंत सरकार तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। बताया जाता है कि इस बार का बजट आमलोगों से जुड़ा होगा। हालांकि, बजट बनाने के लिए सरकार ने आम नागरिकों से भी सुझाव मांगा है। नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
जानकारी के मुताबिक बजट पर 2024 में होने वाले चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार बजट में कई प्रावधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का पिछले दिनों उद्घाटन कर झारखंड के आम नागरिकों से बजट 2023-24 से संबंधित सुझाव मांगा है। वित्त विभाग के द्वारा ऑनलाइन मांगे गए सुझाव के बाद 25 जनवरी को समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ सीधा संवाद आयोजित कर सरकार बजट से संबंधित सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावे बजट को लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा गया है।
इस संबंध में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार का बजट आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट रहेगा, जिसमें गरीबी दूर करने और बेरोजगारी को कम करने पर विशेष रूप से फोकस होगा। इसको लेकर आम लोगों से मिले सुझाव पर सरकार विचार करेगी। नए बजट के केंद्र में आम आदमी होगा। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन अधिक है। इसे दूर करने के लिए बजट में यथासंभव प्रावधान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। यही वजह है कि सरकार का फोकस इस बार कृषि और पैदावार को बढ़ाने को लेकर है। कृषि से सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरता, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होता है। इन्हीं कारणों से सरकार इस साल अपने बजट में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की तैयारी में है। इस वर्ष बजट आकार 10 से 12 प्रतिशत ज्यादा होने की संभावना है।
