-सियासी अटकलों के बीच जेएमएम ने लगाये गंभीर आरोप
रांची। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाया है कि क्या राज्यों के सीएम को दिल्ली आने पर केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है और राज्यों के सीएम को अपने प्रदेश की सीमाओं में ही रहना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा ने सरकार गिराने के कई भरसक प्रयास किये। उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 20 जनवरी को इडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से सात घंटे से अधिक अवधि तक कैमरे के समक्ष पूछताछ की। उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दर्ज कराया था।
उन्होंने कहा कि डेढ़ माह के अंदर तीन बार हेमंत सोरेन ने इडी कार्यालय को भेजे गये पत्र के जरिए जानकारी दी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक मुख्यमंत्री से पूछताछ के नाम पर इडी के अधिकारी कितना समय चाहते हैं? पूछताछ के तीन-चार दिनों के अंदर ही दोबारा एक समन जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें तीन-चार दिनों के अंदर ही पुन: जवाब दर्ज कराने आना है।
झामुमो ने इडी पर लगाया ये आरोप
विनोद पांडेय का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर स्वाभाविक तौर पर तीन से चार सप्ताह का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। उन्हें प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ राजनीतिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। इन परिस्थितियों के बावजूद इडी की गतिविधि में छिपी राजनीति को समझते हुए भी हेमंत सोरेन ने इडी अधिकारियों को 31 जनवरी को दोपहर एक बजे पूछताछ के लिए बुलाया है।
उन्हें 29 जनवरी और 31 जनवरी को जिला मुख्यालयों में उपस्थित होकर महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के हजारों जरूरतमंद लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित करना था। इडी द्वारा अनायास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग्नेयास्त्रों से लैस सैकड़ों जवानों के साथ सुबह-सुबह पहुंचना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।
आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इडी के अधिकारी पूछताछ के लिए दो दिन भी इंतजार नहीं कर सकते थे और वह भी तब, जब एक सप्ताह पहले ही सात घंटे की पूछताछ हो चुकी है।
