-विभागीय प्रमुख के माध्यम से कैबिनेट कोर्डिनेशन व निगरानी विभाग को देनी होगी सूचना
-रांची में बनेगा ताज होटल, गिरिडीह हवाई अड्डा का होगा विस्तार
– एनसीसी कैडेट का भोजन भत्ता बढ़ा
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। राज्य के अधिकारी अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के बुलावे पर झारखंड सरकार की अनुमति ले कर जायेंगे। इतना ही नहीं झारखंड सरकार की अनुमति के बिना अधिकारी कोई दस्तावेज भी अनुमति के बाद ही एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों के कंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर दिशा-निर्देश के अलावा रांची में ताज होटल निर्माण, गिरिडीह हवाई अड्डे का विस्तार, एनसीसी कैंडिडेट का भोजन भत्ता बढ़ाने समेत 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
निगरानी विभाग होगा नोडल विभाग:
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने केंद्रीय (बाहर की) एजेंसियों से प्राप्त समन, अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देश संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था। इसके अनुसार राज्य के बाहर के किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी (इडी, आइटी, सीबीआइ आदि) अगर झारखंड के किसी अधिकारी और कर्मचारी को समन या नोटिस करेंगे तो संबंधित व्यक्ति पहले अपने विभाग के प्रमुख को इसकी जानकारी देगा। उसके बाद विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को इसकी सूचना दी जायेगी। निगरानी विभाग इस पर विधि विभाग से परामर्श करेगा। इसके बाद निगरानी विभाग तय कर बतायेगा कि आगे क्या करना है। निगरानी विभाग इसके लिए नोडल के रूप में काम करेगा। इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
-संयुक्त और अपर सचिव रैंक के अधिकारियों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जायेगा।
-एनसीसी कैडेट्स को शिविर में भोजन भत्ता अब 100 की जगह 150 रुपये प्रति कैडेट प्रति दिन मिलेगा।
-जमशेदपुर स्थित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत।
-कोर कैपिटेल एरिया में रांची में ताज होटल निर्माण की मंजूरी।
-अजीम प्रेमजी स्कूल के लिए इटकी में फाउंडेशन को 60 लाख 72 हजार 162 रुपये में 99 साल के लिए लीज पर दिया गया।
-रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाइबासा और सरायकेला खरसावां में साइबर थाना बनाने की मंजूरी।
-नामकुम-डोरंडा रोड 126 करोड़ में फोरलेन होगा
-राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
-धनबाद में गया रेलवे ब्रिज के निर्माण होगा।
-खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ के निर्माण के लिए राशि की मंजूरी।
-पाकुड़ में बाइपास निर्माण की 36.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
-आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रिटायरमेंट उम्र में संशोधन की मंजूरी।
-तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
-झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।
– पूर्व विधायक स्व. जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज मामले के वापसी की स्वीकृति।
