-समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने की कई महत्वपूर्ण घोषणायें
पटना। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बिहार के लोगों ने हमलोगों को काम करने का मौका दिया, तब से बिहार की स्थिति बदली है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलायी गयी। बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली, स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है। पहले काफी कम संख्या में लड़कियां पढ़ने जाती थीं। लड़कियों को जब साइकिल दी गई तो वे स्कूल समय पर जाने लगीं और साथ ही शाम में अपने माता-पिता को भी बाजार ले जाती हैं, यह दृश्य काफी अच्छा लगता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 12हो गई है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीएमसीएच को 5,400 बेड का वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया जा रहा है।आईजीआईएमएस का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहां पर 3,000 बेड की सुविधा होगी। हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नाली का निर्माण, हर घर शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचा दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इसके तहत अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं। हमलोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए हर प्रकार से काम किया है। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। हमलोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया। बिहार में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है, जिनसे 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। हमलोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया है, जो हर जाति से जुड़े हैं। ऐसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुबनी जिले में विकास के कई कार्य किए गए हैं। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, सभी अनुमंडलों में आईटीआई, जीएनएम संस्थान, पारा मेडिकल संस्थान, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है। मधुबनी में 515 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान संग्रहालय का निर्माण कराया गया है।
मधुबनी जिले में लोगों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणायें
मधुबनी जिले में कमला नदी से मरने कमला-पुरानी कमला जीवछ नदी की इंटर लिंकिंग का कार्य किया जायेगा।
पश्चिमी कोसी नहर के बिदेश्वरस्थान उप शाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।
मिथिला हाट में समीक्षा बैठक हो रही है, इस मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जायेगा।
मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जायेगा।
जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कराया जायेगा।
मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जायेगा।
जिले में एनएच-27 के समीप लौकही प्रखंड में बनगामा गांव के समीप लगभग 500 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा।
मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमानों के लिए ‘उड़ान योजना’ में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
मां सीता एवं प्रभु श्रीराम के प्रथम मिलन स्थल ‘फुलहर स्थान’ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।
