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    Home»झारखंड»आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी: सतीश पौल मुंजनी
    झारखंड

    आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी: सतीश पौल मुंजनी

    shivam kumarBy shivam kumarJanuary 8, 2026No Comments3 Mins Read
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    -झारखंड में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक रही, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा
    रांची। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा पेसा नियमावली को लेकर दिये गये बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन, मीडिया विभाग सतीश पौल मुंजनी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का बयान न केवल तथ्यहीन है, बल्कि आदिवासी समाज के बीच भ्रम, भय और अविश्वास फैलाने की एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपने लंबे शासनकाल में पेसा कानून लागू करने का साहस तक नहीं जुटा सके, वे आज उसी पेसा पर ज्ञान देने का ढोंग कर रहे हैं। गठबंधन सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि पेसा नियमावली संविधान, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, हाइकोर्ट की टिप्पणियों, व्यापक जन-परामर्श और सभी सांसदों-विधायकों के विमर्श के बाद तैयार की गयी है।

    यह नियमावली आदिवासी स्वशासन को कमजोर नहीं, बल्कि उसे संवैधानिक मजबूती प्रदान करती है। संथाल समाज सहित 35 आदिवासी जातियों की आस्था और पूजा-पद्धति पर हमले का झूठा आरोप लगाना भाजपा और बाबूलाल मरांडी की पुरानी आदत रही है। यह कहना कि पेसा नियमावली आदिवासी विरोधी है, सरासर झूठ है। पहली बार ग्राम सभा को स्पष्ट कानूनी अधिकार, संरचना और प्रक्रिया दी गयी है, ताकि पेसा केवल कागजों तक सीमित न रह जाये। संविधान और पेसा अधिनियम में आदिवासी समाज की सामाजिक, धार्मिक और परंपरागत व्यवस्थाओं को पूर्ण मान्यता दी गयी है। नियमावली में इन्हें कमजोर करने का कोई प्रावधान नहीं है। शब्दों की जानबूझकर गलत व्याख्या कर यह प्रचार करना कि सरकार आदिवासी परंपराओं को खत्म करना चाहती है, आदिवासी समाज के साथ सीधा छल है।

    प्रशासनिक ढांचे में जवाबदेही तय करना ग्राम सभा को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसके निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कराने की व्यवस्था है। यह आरोप कि सरकार ने जल, जंगल और जमीन से ग्राम सभा को दूर कर दिया है, पूरी तरह निराधार है। पेसा के तहत ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग में निर्णायक भूमिका दी गयी है। लेकिन बाबूलाल मरांडी को शायद अराजकता और अव्यवस्था ही स्वशासन नजर आता है। झारखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में सबसे अधिक समय तक भाजपा और बाबूलाल मरांडी ने शासन किया, लेकिन तब आदिवासी हितों और पेसा कानून की उन्हें याद नहीं आयी। आज जब गठबंधन सरकार पेसा नियमावली को धरातल पर उतार रही है, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें साफ दिख रहा है कि झारखंड में भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए पेसा पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।

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