मोदी का अमृत बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट में रखी बात

अजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का नौवां बजट पेश किया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत बजट कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बजट में मोदी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का एलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी एलान किया। सरकार ने स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, युवा, गरीब, मध्यमवर्गीय हर क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान इस बजट में किया है। आयकर दाताओं पर बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया गया। सिगरेट पीने वालों के पॉकेट पर भार बढ़ाया गया, तो आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके मोबाइल के दाम कम होंगे। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। इस साल नौ राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने आठ साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। यह मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया है। अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है।
वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसके अनुसार आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना-चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना-चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। मोबाइल फोन, एलइडी टीवी, कॉस्मेटिक्स, दवाई, आर्टिफिशियर हीरे, इलेक्ट्रिक वाहन, आयरन, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर आदि सस्ते हो जायेंगे। बजट में टैक्स ड्यूटी बढ़ने से कुछ चीजें महंगी होंगी। इनमें सिगरेट, टायर, इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना, चांदी, विदेशी खिलौने, विदेशी साइकिल, विदेशी इलेक्ट्रिक कार आदि महंगे हो जायेंगे।
वित्त मंत्री ने रोजगार की चर्चा करते हुए पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जायेंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए तीन साल तक भत्ता दिया जायेगा। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपये था। देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग हैं और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नयी क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपये तक का क्रेडिट दिया जायेगा। आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। देश में 50 नये एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे।