रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू को सरकार धरातल पर उतारने में जुट गयी है। इसके लिए बनी विशेष टीम का नेतृत्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा कर रही हैं। इसे लेकर वह सोमवार को दोपहर बाद तीन बजे से निवेशकों के साथ बैठक करेंगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्य सचिव के कार्यालय में होगी। बैठक में विभिन्न राज्यों के निवेशक शामिल होंगे।
सिर्फ सरकारी जमीन ही दिखायी जायेगी : बैठक के बाद सरकार निवेशकों को जमीन भी दिखायेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने निवेशकों को सिर्फ सरकारी जमीन ही दिखाने का निर्णय लिया है। ये ऐसी जमीन हैं, जिनसे रैयतों का कोई लेना-देना नहीं है। जमीन पसंद आने पर अविलंब हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी, ताकि जल्द से जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू हो।
हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार : इन्वेस्टर्स समिट संपन्न होने के बाद से ही सीएस राजबाला वर्मा और उनके नेतृत्व में विशेष टीम एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्य सचिव ने स्वयं बेंगलुरु और कोलकाता जाकर एक-एक निवेशक से एमओयू को लेकर बात की है और उन्हें जमीन दिखाने के लिए आमंत्रित किया। सरकार का प्रयास है कि दो
साल के अंदर सारे एमओयू
जमीन पर उतरें और काम शुरू हो जाये। इससे प्रथम चरण में झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
