“केंद्र की मोदी सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने वाली करीब 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी है।”
पोर्न साइटों को लेकर उठे एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्रालय ने यह भी बताया कि बच्चों के पोर्न वीडियो दिखाने वाली ज्यादातर वेबसाइट भारत के बाहर से चलाई चा रही हैं। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम रोकथाम पर एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि साइबर वर्ल्ड बेहद गोपनीय और दुनिया भर में फैला है। इसमें कहा है, बच्चों के पोर्न वीडियो चलाने वाली ज्यादातर वेबसाइट्स भारत के बाहर से चलाई जा रही है।
इंटरपोल ऐसे गंभीर बाल यौन अपराधियों की लिस्ट रखता और उसे अपडेट करता है। इंटरपोल से मिली इस लिस्ट के आधार पर सरकार समय-समय पर ये साइट्स ब्लॉक करती रहती है।
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न साइट्स को ब्लॉक ना किए जाने को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट खासतौर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी वेबसाइट्स को ब्लॉक ना किए जाने पर नाराज़ था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 857 पोर्न साइट्स को ब्लॉक किया था। सरकार का कहना था कि बच्चों की पहुंच से इन्हें दूर करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि वयस्क लोग अब भी इन साइट्स को प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर देख पाएंगे।
