रांची: झारखंड राज्य योजना समिति में स्वीकृत योजनाओं को 31 मार्च तक लागू करने की कवायद तेज हो गयी है। समिति द्वारा 6307.88 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी की अनुशंसा मुख्यमंत्री रघुवर दास से की गयी है। विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक हुई। समिति द्वारा कुल 6307.88 करोड़ की 6 योजनाओं की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।
सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग की योजनाएं
अनुशंसित योजनाओं में ऊर्जा विभाग की योजनाएं सबसे ज्यादा हैं। इनमें 13 स्थानों पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा झारखंड बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत 40 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, 59 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता में विस्तार, 1231.25 सर्किट किमी 33 केवी उच्च विभव फीडर लाइन का निर्माण, 13935.18 सर्किट किमी 11 केवी उच्च फीडर लाइन का निर्माण, 51183 लघु जल विद्युत वितरण परियोजना का निर्माण एवं 13271.69 सर्किट किमी निम्न विभव एयर बंच केबल लाइन का निर्माण किया जायेगा।
देवघर एयरपोर्ट का होगा विस्तार
बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों पर समिति की अनुशंसा की गयी, उनमें राज्य योजना अंतर्गत परिवहन विभाग के देवघर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 132 केवी, संचरण लाइनों के वर्तमान पथ को परिवर्तित करते हुए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 27.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
डोरंडा में बनेगा मुसाफिरखाना
कल्याण विभाग अंतर्गत रांची के डोरंडा में मुसाफिरखाना के निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। भवन निर्माण विभाग अंतर्गत झारखंड राज्य ज्यूडिशियल एकेडमी भवन निर्माण के लिए 74.23 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखंड उच्च न्यायालय का भूतल, प्रथम तल्ला, द्वितीय तल्ला एवं तृतीय तल्ला के निर्माण के लिए 24.36 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति शामिल हैं।
अब तक 4009 करोड़ की 38 योजनाएं स्वीकृत: अमित खरे
विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना प्राधिकृत समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जा रही है। विगत 20 फरवरी, 2017 को संपन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में कुल 4,009 करोड़ रुपये की 38 योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा प्रयास है कि 31 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 की सभी योजनाओं को स्वीकृति दे दी जाये।
