रांची। झारखंड पुलिस के आइपीएस अनुराग गुप्ता जल्द ही पावर में लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने संबंधित फाइल पहुंची है। पुलिस मुख्यालय ने उनकी अनुशंसा की है। फाइल पर सर्विस कोड का हवाला भी दिया गया है और बताया गया है कि दो साल से अधिक समय तक किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार निलंबित नहीं रख सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के सामने ठोस साक्ष्य रखना होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपित रहे एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने 14 फरवरी, 2020 को निलंबित कर दिया था। उन्होंने गत 14 फरवरी को अपने निलंबन का दो साल पूरा भी कर लिया है। इस अवधि में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी पूरी हो गई, जिसमें उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। उनके खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान में भी ठोस साक्ष्य नहीं मिल सका है और अनुसंधान अभी जारी है।
इन्हीं सभी तथ्यों को सामने रखते हुए एडीजी अनुराग गुप्ता ने भी अपने स्तर से पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार से पत्राचार किया था। पुलिस मुख्यालय ने भी एडीजी अनुराग गुप्ता की चिट्ठी के आधार पर कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार से अनुशंसा की है। विभाग ने भी सर्विस कोड का हवाला देते हुए एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने संबंधित अनुशंसा मुख्यमंत्री से की है। अब निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है।
