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    Home»Breaking News»गुजरात में पिछले पांच सालों में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं : प्रधानमंत्री मोदी
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    गुजरात में पिछले पांच सालों में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं : प्रधानमंत्री मोदी

    azad sipahiBy azad sipahiMarch 6, 2023No Comments6 Mins Read
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    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार को डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि गुजरात में पिछले पांच वर्षों के दौरान 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य के 18 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार कार्यालय के माध्यम से अवसर प्रदान किया गया है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात सरकार के रोजगार मेले को संबोधित किया। होली से पहले रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलने से हजारों परिवारों के लिए होली की खुशी कई गुना बढ़ गई है। यह देखते हुए कि कुछ ही समय के भीतर गुजरात में रोजगार मेला दूसरी बार हो रहा है, प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए निरंतर अवसर प्रदान करने और देश के विकास में उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि केंद्र सरकार और एनडीए राज्य सरकारों के सभी विभाग अधिक से अधिक संख्या में नौकरियां प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए शासित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले युवा अमृत काल के संकल्पों को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा करने में अपना योगदान देंगे।

    प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को राज्य सरकार की नौकरी मिली है, इसके अलावा 18 लाख युवाओं को रोजगार कार्यालय के माध्यम से पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी मिली है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात सरकार ने भर्ती कैलेंडर बनाकर निर्धारित समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। यह देखते हुए कि इस वर्ष राज्य सरकार में 25 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी की मदद से पारदर्शी बनाया गया है जहां विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को विकसित किया गया है।

    युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने में वर्तमान सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के लिए देश में सही माहौल बनाने पर ध्यान देने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के लिए ठोस रणनीति को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नौकरियों की बदलती प्रकृति के अनुसार युवाओं के लिए गारंटीकृत वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    प्रधानमंत्री ने कहा, “जब विकास का पहिया गतिमान होता है तो हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।” उन्होंने रेखांकित किया कि देश में बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल गुजरात में ही सवा लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    प्रधानमंत्री ने कहा, “दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन जाएगा।” उन्होंने रेखांकित किया कि यह युवा ही हैं जो भारत में इस क्रांति का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात के दाहोद में 20 हजार करोड़ के निवेश से रेलवे इंजन फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और निकट भविष्य में सेमीकंडक्टर्स का एक बड़ा हब भी बनने जा रहा है।

    प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार द्वारा विकास का समग्र दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहा है”। उन्होंने नीतिगत स्तर पर उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर ध्यान दिया जिन्होंने एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज देश में 90 हजार से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप लाखों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “सरकार बिना बैंक गारंटी के वित्तीय सहायता दे रही है।” उन्होंने आगे कहा कि लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हैं और सरकार भी सैकड़ों करोड़ की आर्थिक सहायता दे रही है।

    देश में नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कुशल जनशक्ति तैयार करने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। सरकार के इस प्रयास को रेखांकित करते हुए कि समाज के हर वर्ग को कौशल विकास का लाभ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दलितों, वंचितों, आदिवासियों और हर क्षेत्र की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, “युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।” उन्होंने बताया कि पीएम कौशल विकास योजना के तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किए जाएंगे जहां युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना पर भी बात की, जहां छोटे कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को विश्व बाजार तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। नौकरियों की बदलती प्रकृति के लिए युवाओं को लगातार तैयार करने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि गुजरात में आईटीआई और उनकी सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा, “गुजरात में लगभग 600 आईटीआई की लगभग 2 लाख सीटों पर विभिन्न कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। गुजरात में आईटीआई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के हर उस अवसर को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसकी स्वतंत्रता के बाद के दशकों में उपेक्षा की गई थी। उन्होंने बताया कि बजट में केवड़िया-आटा नगर में यूनिटी मॉल की तर्ज पर हर राज्य में 50 नए पर्यटन केंद्र और एक यूनिटी मॉल विकसित करने की घोषणा की गई है, जहां देश भर में अनूठे उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एकलव्य विद्यालय में लगभग 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

    प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया तो युवाओं का व्यक्तिगत विकास रुक जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कड़ी मेहनत और समर्पण है जो उन्हें यहां लाया है और कुछ नया सीखने की ललक उन्हें जीवन भर आगे बढ़ने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कर्मयोगी भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया और कहा, “आपकी पोस्टिंग जहां भी हो, अपने कौशल को निखारने पर विशेष ध्यान दें। हमारा प्रयास है कि हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर प्रशिक्षण मिले।”

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