रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि 2021-22 के बजट में स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके लिए 146 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
विभाग की ओर से सवाल का जवाब अस्वीकारात्मक दिया गया। इस पर सुदेश महतो ने कहा कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता बताएं कितने लोगों को सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। भोक्ता ने कहा कि 2020-21 में नियोजन सेवा का विस्तार करने के लिए 12320 लाख का बजट रखा गया था जो प्रत्यर्पित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 8766 लाखों रुपये का बजट रखा गया था, उसे भी प्रत्यर्पित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना, मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में कुल 8322 लाख की राशि का बजटीय उपबंध किया गया था। उसे भी प्रत्यापित करते हुए नई योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो एक अप्रैल 2020 से शुरू होगी।
सुदेश महतो ने कहा कि सरकार तीन साल तक सिर्फ योजनाओं का नाम बदलती रही लेकिन एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उन्होंने मंत्री से सारथी योजना के बारे में जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया कि गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए प्रतिमाह 1000 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद सफल अभ्यर्थियों को तीन महीने के अंदर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में अधिकतम एक साल तक प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। युवतियों और दिव्यांगों को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।
