रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में आदिवासी हित में जनजातीय सलाहकार परिषद के कार्यरत होने, अनुसूचित जातीय सलाहकार परिषद का गठन नहीं किये जाने और इसके लिए सरकार के स्तर से किये जाने वाले प्रयासों को लेकर सवाल पूछा। इस पर राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि आदिवासी हित में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद कार्यरत है।
राज्य में 12% अनुसूचित जाति की आबादी के लिए टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जातीय सलाहकार परिषद के गठन पर कहा कि झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद नियमावली 2008 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1969, 15 सितंबर 2024 द्वारा झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस परिषद के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
