नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स के लिए नई नीति घोषित करेगी। इसका मकसद उपभोक्ताओं को उचित रियायत मुहैया कराना है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टोल टैक्स की आवश्यकता और उपयोगिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क अवसंरचना के निर्माण पर बहुत अधिक खर्च कर रही है, इसलिए टोल टैक्स आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने टोल प्लाजा के सम्बन्ध में मौजूदा चिंताओं और अपवादों को दूर करने के लिए नई नीतियों को सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स के लिए एक नई नीति घोषित करेगी।
मंत्री ने कहा कि जब आपको अच्छी सड़क चाहिए तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि असम में सरकार 03 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। मैं ब्रह्मपुत्र पर बहुत से पुल बना रहा हूं। हम बाजार से धन जुटा रहे हैं। इसलिए टोल के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि टोल टैक्स केवल चार लेन पर वसूल रहे हैं। 2008 के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही खंड पर और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में कुल टोल संग्रह 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
