नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जनगणना अनुसूची में ओबीसी श्रेणी को शामिल किए जाने की मांग की। पी विल्सन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि वर्तमान जनगणना अनुसूची में संशोधन करके प्रश्न 12 और उसके बाद के सभी गणना चरणों में “अन्य पिछड़ा वर्ग” को एक अलग श्रेणी के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।
पी विल्सन ने अपने पत्र में कहा कि सामाजिक वर्गीकरण से संबंधित गृह सूची अनुसूची के प्रश्न 12 में केवल तीन श्रेणियां दी गई हैं जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और “अन्य” श्रेणी है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कोई अलग गणना नहीं है, न ही सामान्य श्रेणी को कोई मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि एक विशाल और विविध जनसंख्या को एक अवशिष्ट और अपरिभाषित “अन्य” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने से एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों की सत्यता और उपयोगिता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। यह मुद्दा केवल प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करता है। इसलिए जनगणना अनुसूची में ओबीसी को अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
