रांची: राज्य सरकार ने 2016-17 की समाप्ति के पश्चात वित्तीय वर्ष 2017-18 की योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल बजट आकार 75,673.42 करोड़ में से स्कीमों के लिए लगभग 44,503 करोड़ रुपये निर्धारित है। फरवरी, 2017 से ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राधिकृत समिति की स्वीकृति की कार्रवाई योजना सह वित्त विभाग द्वारा शुरू कर दी गयी है।
7 को विभागों के सचिवों के साथ होगी समीक्षा
उन्होंने बताया कि अबतक 13,017.91 (लगभग 14 करोड़) करोड़ रुपये की नयी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से एक योजना खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा आदिम जनजाति परिवारों के लिए मुफ्त में आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीवीटीजी डाकिया स्कीम) तीन अप्रैल से शुरू की जा चुकी है। खरे ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ से ही बल देने के लिए वह सात अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन सभागार में सभी विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के विकास कार्य के लिये योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री के बजट भाषण में घोषित योजना और कार्यों का क्रियान्वयन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।
मुख्यमंत्री को अनुशंसित कुछ प्रमुख योजनाएं
शहीद ग्राम विकास योजना के लिए 30 करोड़
* शहीद ग्राम विकास के लिए 30 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। कल्याण विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत अमर शहीद बिरसा मुंडा, वीर बुद्वु भगत, सिदो-कान्हु और चांद-भैरव, नीलांबर-पीतांबर, तेलंगा खड़िया, टाना जतरा भगत, आदि के ग्रामों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चयनित शहीद ग्राम में आवासों का निर्माण 2.63 लाख की दर से किया जायेगा। इस योजना अंतर्गत शहीदों के गांवों के वैसे परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा, जो कच्चे आवास में रहते हैं तथा विगत 5 वर्षों में सरकार के किसी भी आवासीय योजना के तहत लाभान्वित नहीं हुए हैं। चयनित ग्रामों में नाली, पथ, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन एवं अन्य भौतिक संसाधनों को भी सुदृढ़ किया जायेगा।
*टाना भगत विकास प्राधिकार के गठन के लिए 10.00 करोड़ रुपये की योजना के अनुदान की स्वीकृति।
* इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग को प्लस ़2 विद्यालय में अपडेट करने के लिए 1.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति। वर्ष 2017-18 में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में 100 छात्राओं का नामांकन किया जायेगा, जिसके लिए 60.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च का आकलन किया गया है। प्रति छात्रा 30 हजार रुपये वार्षिक दर से व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।
* नेतरहाट/इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर रांची/खूंटी, चाईबासा एवं दुमका में आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 97.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
*लाह विकास के लिए 10.00 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। राज्य के लाह कृषकों एवं महिला कृषकों के आर्थिक उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लाह प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना अंतर्गत सखी मंडल/सखी मंडलों के संगठनों तथा ग्राम संगठन द्वारा लाह का आहरण तथा लाह प्रसंस्करण इकाई की स्थापना आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।
