Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Saturday, July 5
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले किये
    Top Story

    योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले किये

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीApril 11, 2017No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले करने के साथ ही उप्र के विकास प्राधिकरणों में धांधली रोकने के एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई। कैबिनेट में लिए गए एक अहम फैसले के मुताबिक, 15 जून तक राज्य की 85 हजार किलोमीटर सड़कों को गढ्ढा मुक्त बनाया जाएगा।

    कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सिद्घार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इस बात पर मुहर लगी कि अब विकास प्राधिकरण में 10 करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि बैठक में सभी विकास कार्यो का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद प्राधिकरण की भी जांच होगी। 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।

    कैबिनेट ने प्रदेश में अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिजली विभाग से जुड़े एक और मामले को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब प्रदेश में खराब विद्युत ट्रांसफार्मर 72 घंटे की बजाय 48 घंटों में बदले जाएंगे।

    इसके साथ ही 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए घोषणा की है। 85 हजार किमी सड़कें 15 जून तक गढ्ढा मुक्त की जाएंगी।

    प्रदेश सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को पूर्वाह्न् 11 बजे से लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

    कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। ‘पॉवर फॉर ऑल’ स्कीम के एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है, जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है।

    शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

    शर्मा ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसील में 20 घंटे और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। खराब ट्रांसफर्मर की शिकायत पर उसे 48 घंटे के भीतर बदला जाएगा।

    उन्होंने बताया कि सरकार ने बिजली बिल में किसानों को राहत देने का फैसला किया है। बिजली पर लगने वाले सरचार्ज को माफ कर दिया गया है, जबकि 10 हजार से ऊपर वाले बकाये को किसान अब चार आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं।

    आलू की खेती करने वाले किसानों के बारे में शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सरकार अब एक लाख मीट्रिक टन आलू किसानों से खरीदेगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर आलू खरीद केंद्र तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    गन्ना किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि गन्ना किसानों का पुराना बकाया 120 दिन में और वर्तमान बकाया 14 दिन के भीतर सुनिश्चित कराया जाएगा। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleरैपर निकी के एक्स को उनकी नई गर्लफ्रैंड की वजह से जाना पड़ा हॉस्पिटल
    Next Article अर्जेटीना ने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच बाउजा को बर्खास्त किया
    आजाद सिपाही
    • Website
    • Facebook

    Related Posts

    भारत बना मेडिकल टूरिज़्म और फार्मा रिसर्च का वैश्विक केंद्र : ओम बिरला

    July 5, 2025

    ईडी ने 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले में चार आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

    July 5, 2025

    कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू नौ को आएंगे झारखंड

    July 5, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • भारत बना मेडिकल टूरिज़्म और फार्मा रिसर्च का वैश्विक केंद्र : ओम बिरला
    • ईडी ने 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले में चार आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
    • कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू नौ को आएंगे झारखंड
    • अपनी जिम्मेदारियों से भागती है भाजपा : कांग्रेस
    • झारखंड कांग्रेस के विधायकों की बैठक 10 को
    Read ePaper

    City Edition

    Follow up on twitter
    Tweets by azad_sipahi
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version