रांची: एचइसी के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे स्मार्ट सिटी के विकास का रास्ता साफ हो गया है। अब एचइसी की ऐसी जमीन, जिनका उपयोग कंपनी नहीं कर रही है, उसे राज्य सरकार को हस्तांतरण किया जा सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।
शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार को 675.43 एकड़ एचइसी की भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके जरिये एचइसी द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाने वाली भूमि के मुद्रीकरण की मंजूरी दी गयी। इससे एचइसी को आर्थिक मदद मिलेगी। भूमि हस्तांतरण के एवज में एचइसी को 742.98 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस राशि का उपयोग एचइसी कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्यूटी और अन्य बकायों के भुगतान के लिए करेगा। यह पैसा एचइसी को अपने सरकारी बकाया, बैंकरों के बकाया और अन्य तत्काल देनदारियों को समाप्त करने में भी मदद करेगा।
स्मार्ट सिटी परियोजना बढ़ेगी आगे
भूमि हस्तांतरण के बाद झारखंड सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना भी आगे बढ़ेगी। इससे राज्य की राजधानी में अन्य विकास परियोजनाओं को भी जन हित में पूरा किया जा सके।
राजधानी और एचइसी दोनों को लाभ : रघुवर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है, जिसके तहत एचइसी की वैसी भूमि जिनका उपयोग कंपनी नहीं कर रही है, उसे राज्य सरकार को सौंपने को मंजूरी दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ना केवल रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा होगा, बल्कि एचइसी को भी भूमि के बदले मिलने वाली राशि से काफी लाभ होगा। इसकी मदद से कंपनी अपने बकाये का भुगतान कर सकेगी। इस निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र कैबिनेट को धन्यवाद दिया।
