रांची: पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। झारखंड स्टेट क्राइम कंट्रोल एक्ट एडवाइजरी कमिटी ने सरकार के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। इससे उन पर लगा सीसीए हटाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से पूर्व मंत्री की डिटेंशन अवधि तीन माह बढ़ाने का आग्रह किया गया था।
18 अप्रैल को खत्म हो गयी थी अवधि
कमिटी ने समय समाप्त होने के कारण का हवाला देते हुए सरकार के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। विदित हो कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की डिटेंशन बढ़ाने की अवधि 18 अप्रैल को ही खत्म हो गयी थी। शुक्रवार को योगेंद्र साव को एडवाइजरी कमिटी के सामने पेश किया गया था। हाइकोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा एडवाइजरी कमिटी के अध्यक्ष हैं। रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चौधरी और न्यायाधीश नवनीत कुमार सदस्य हैं।
यह था मामला
पूर्व मंत्री पर पिछले वर्ष सीसीए लगाया गया था। वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं। हजारीबाग जिला में वह कई मामले में आरोपी हैं।
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