“मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।”
पारेख ने कहा कि मुम्बई में मकानों के दाम काफी नीचे आ गए हैं तथा सदियों पुराने चालों के लिए प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना से आवास क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ेगी इससे भविष्य में दामों में वृद्धि पर रोक लगेगी।
पारेख कहते हैं कि मुम्बई में मकानों के दामों पर अंकुश रखने के लिए पुरानी चालों का पुनर्विकास संभव है। पारेख ने आवासों के लिए स्थान क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए देवेंद्र फड़णवीस सरकार की प्रशंसा की।
उन्होंने एक साक्षात्कार में पीटीआई भाषा से कहा, पहली बार, मैं देख सकता हूं कि मुम्बई में जीवन की गुणवत्ता सुधारने और देश की इस वाणिज्यिक राजधानी में कारोबार को और सुगम बनाने के लिए सभी तीन अहम क्षेत्रों- परिवहन, आवास और बुनियादी ढांचे में संगठित प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुम्बई सरकार के लिए बड़ा राजस्व कमाई करने वाली जगह है लेकिन यदि यहां जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह रहने लायक नहीं रहेगा।
पारेख उद्योग जगत के ऐसे सख्श हैं जिनके नीतिगत मामलों पर विचारों को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
उन्होंने कहा कि ट्रांस हार्बर लिंक जैसी कुछ परियोजनाएं पिछली सरकारों के दौरान दशक से अटकी हुई हैं लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सभी अटकी परियोजना को तीव्र गति में ला दिया है और उन्होंने इस शहर एवं पूरे राज्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टि वाली नयी परियोजनाएं भी शुरू की हैं।
