झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने मंगलवार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अलग-अलग मांग-पत्र सौंपा गया। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु एवं वरीय उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार साहु की ओर से यह मांग-पत्र सौंपा गया।
इस संबंध में साहु ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि 40 प्रतिशत आबादी वाले वैश्य समाज के साथ दोयम दर्जे की नीति अपनाना बंद करें और बराबरी का अवसर प्रदान करे। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव-2022 में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करके 40 प्रतिशत आबादी वाले वैश्य समाज को गांव-पंचायतों में प्रतिनिधि नहीं बनने देने और विकास एवं रोजगार योजनाओं से दूर रखने की गहरी साजिश की है। इसलिए राज्य सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए ओबीसी को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करे।
