गांव में रोजगार देने में जुटी सरकार
रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहत निगरानी समिति प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर सभी जिलों में मॉनिटरिंग कर रही है। राहत निगरानी समिति के सदस्य प्रदीप तुलस्यान की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई।
विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी द्वारा एक तरफ प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास विभाग पहले से कार्य कर रहे मजदूर तथा प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम शुरू कर दिया है। श्री आलम ने कहा कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति का आकलन करते हुए लोगों को रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था करने की योजना के तहत कार्य किया जा रहा है।
कंट्रोल रूम में उपस्थित खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस आपातकाल में गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। हमारा एकमात्र धर्म महामारी से मुक्ति दिलाने में भागीदारी है। झारखंड की जनता के सहयोग से राज्य में कोरोना को हराने में हम सफल होंगे। झारखंड के फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
इधर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता छोट ने केंद्र सरकार द्वारा 85 प्रतिशत किराया दिये जाने को झूठ करार देते हुए कहा कि एक मई को रेलवे बोर्ड के निदेशक शैले श्रीवास्तव द्वारा एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि स्पेशल ट्रेन से जाने वाले सभी प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जाना है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और भाजपा के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशानुसार रेलवे भाड़ा कांग्रेस पार्टी द्वारा दिये जाने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में लग गयी है और उनकी झूठ पकड़ी जा चुकी है।
