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    Home»Top Story»आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं : वित्त मंत्री
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    आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं : वित्त मंत्री

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskMay 16, 2020No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली. कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। कई सेक्टर को पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्री लगातार चार दिन से इसका ब्रेकअप दे रही हैं।

    सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आज चौथा दिन है। पिछले दिनों में हमने कई ऐलान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए लोगों को राहत दी गई। एमएसएमई, एनबीएफसी के लिए ऐलान किए।

    ‘रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है’
    निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी.ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा. रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.

    अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका
    वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी. रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा. जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी.

    8 सेक्टर में सुधारों का ऐलान
    वित्त मंत्री कुल 8 सेक्टर में सुधारों का आज ऐलान कर रही हैं. कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी. वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. अब 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी. बाकी सेक्टर के लिए यह 20 फीसदी ही है.

    केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण’
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

    6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी’
    वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी. समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा. भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. इसे सुगम बनाया जाएगा. दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा.

    ‘500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी’
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट आॅक्शन होगा , इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी. एक मिनरल इंडेक्स बनेगा. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.

    कोल सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा.कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है. ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी.

    Self-reliance does not mean that we should be separated from the world: Finance Minister
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