कोविड-19 से जड़े सामग्रियों पर टैक्स (कर) में छूट को लेकर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन कर दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को इस जीओएम का कन्वीनर बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट 8 जून, 2021 को सौंपेगा। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में कोविड-19 से जुड़े सामानों पर टैक्स छूट को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को लेकर 8 सदस्यीय समिति बनाने पर सहमति बनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया था कि यह समिति कोरोना की वैक्सीन और चिकित्सा सामग्रियों की सप्लाई पर टैक्स की दरों को लेकर अपनी रिपोर्ट 8 जून को जीएसटी काउंसिल को देगा।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि कोनराड संगमा के नेतृत्व में गठित 8 सदस्यीय जीओएम में गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल, महारारष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोवा के परिवहन एवं पंचायतीराज मंत्री मुवीन गोडिन्हो, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुआरी, तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि ये 8 सदस्यीय जीओएम कोविड-19 की वैक्सीन, कोरोन के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, कोरोना की जांच करने वाली टेस्ट किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सेनेटाइजर्स, ऑक्सीजन थैरेपी इक्विपमेंट जैसे-कंसंट्रेटर्स, जेनरेटर्स और वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, एन-95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान मापने वाला उपकरण लगने वाले कर पर अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंपेगी। दरअसल मौजूदा वक्त में कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी और कोविड से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 फीसदी जीएसटी लग रहा है।
