नई दिल्ली। दिल्ली में तबादला और नियुक्ति को लेकर लाए गए अध्यादेश को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जनहित में बताया है। भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में काम करने वाले अफसरों से जुड़े निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया होनी चाहिए, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है।
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आई हैं। केजरीवाल सरकार जो कर रही थी, उसे देखते हुए एक समर्पित प्रक्रिया लाई गई है, जो पूरी तरह से जनहित में है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और वहां के अफसरों के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए भारत सरकार की ओर से एक आर्डिनेंस लाया गया है। इसका आधार है कि भविष्य में दिल्ली सरकार में पदस्थापित अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बॉडी द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस बॉडी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मुख्य सचिव और गृह सचिव सदस्य होंगे। उप-राज्यपाल इनके निर्णय पर बहुमत के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे।
