रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड के अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की चिंताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों का जो बोझ अब तक उनके कंधों पर था, उसे सरकार ने अपने कंधों पर लेने का निर्णय लिया है। वे शनिवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि झारखंड में देश की एक बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की जाये। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही जमीन पर इसका क्रियान्वयन शुरू होगा।
हर वर्ग-समुदाय, हर उम्र के लोगों का सर्वांगीण विकास लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की चिंता राज्य के हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए है। चाहे वह गांव में हो या शहर में, अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या छात्र, बच्चे हों या बुजुर्ग। सरकार सभी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य की हर आबादी तक उसकी योजनाएं और सोच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का पिछड़ापन हम सभी के लिए चिंता की बात है। इसे दूर करने के लिए सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है।
राज्य सरकार का हर एक क्षण जनता के लिए समर्पित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग और आशीर्वाद से राज्य को दिशा देने का अवसर मिला है और इसके लिए वे आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार का हर एक क्षण, हर एक घड़ी जनता को समर्पित है। उन्होंने कहा, अगर हम काम करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे, और यही वजह है कि आज जनता ने हमें पहले से ज्यादा समर्थन दिया है।
समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और उनका समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य को लेकर शुरू की गयी यह बीमा योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, वकालत के काम को और बेहतर बनाने के लिए भी सरकार योजनाएं बना रही है।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दिलाने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है, जिससे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं, बधाई और जोहार दिया। मौके पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सुरेश कुमार बैठा, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, महाधिवक्ता राजीव रंजन, एनएचएम निदेशक अबु इमरान सहित कई वरीय पदाधिकारी और राज्यभर से आये अधिवक्ता मौजूद रहे।
