जमशेदपुर: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर शनिवार को साकची स्थित रवींद्र भवन में महानगर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनायीं। कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक लक्ष्मण टुडू, मेनका सरदार, बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण, खादी बोर्ड के सदस्य कुलवंत सिंह बंटी और प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला समेत अन्य उपस्थित थे। जयंत सिन्हा ने एग्रिको मैदान में लगे मोदी-फेस्ट में भी शिरकत की।
300 एकड़ जमीन में बनेगा नया एयरपोर्ट
बिस्टूपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जमशेदपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड का चयन किया गया है। हाल ही में हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआइ) की तकनीकी टीम ने सर्वेक्षण के बाद धालभूमगढ़ में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह स्टील सिटी के नजदीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकार से 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने को कहा है, ताकि हवाई अड्डे का प्रारंभिक आधार काम शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने नये हवाई अड्डे के लिए एएआइ के माध्यम से 300 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनायी है। योजना के मुताबिक, नये हवाई अड्डा के पास 3 किमी रनवे होगा और यह विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस होगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत अधिक शहरों को जोड़ने की संभावना तलाश रही है।
सोनारी हवाई अड्डे पर एयर सर्विस पुन: लांच करने की घोषणा
मौके पर जयंत सिन्हा ने सोनारी में मौजूदा हवाई अड्डे पर एयर सर्विस पुन: लांच करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एयर डेक्कन को जमशेदपुर से कोलकाता से सेवा शुरू करने के लिए अनुबंध मिला है। यूडीएएन योजना के तहत एयर डेक्कन इस साल सितंबर तक एयर सर्विस शुरू करने पर सहमत हो गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यूडीएएन करार किया गया है, सरकार एयर सर्विस को इस्पात शहर में वापस ला रही है। इस योजना के मुताबिक, केंद्र एयरलाइनों को एक घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपये का शुल्क देने की इजाजत दी गयी है। एयरलाइनों द्वारा निष्क्रिय एयरपोर्ट्स से उड़ान भरने वाले नुकसान को लेकर सब्सिडी दी जायेगी। घरेलू विमानों की प्रत्येक उड़ान पर 8,500 रुपये तक की लेवी की चार्ज करके 80 फीसदी सब्सिडी जुटायी जायेगी और शेष 20 फीसदी संबंधित राज्य सरकारों से मिलेगी।
