नयी दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन की नीलामी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्टैंड का कई दूसरे राज्यों ने भी समर्थन किया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो झारखंड की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। इन याचिकाओं में कोल ब्लॉक की नीलामी पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार ने छह राज्यों के 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें झारखंड के नौ, छत्तीसगढ़ के पांच और महाराष्ट्र के तीन कोल ब्लॉक के अलावा मध्यप्रदेश और ओड़िशा के कोल ब्लॉक शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में इन दोनों राज्य सरकारों की ओर से कहा गया है कि झारखंड सरकार ने जिन दलीलों के आधार पर नीलामी पर रोक लगाने का आग्रह किया है, वही दलील उनकी भी हैं।
बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से अभी विदेशी निवेशक नीलामी में शामिल नहीं हो सकेंगे और कोयले का उचित दाम नहीं मिलेगा। इसलिए नीलामी की प्रक्रिया को रोका जाये। झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले सामाजिक और पर्यावरणीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया और न ही राज्य सरकार से इस मुद्दे पर राय ही ली गयी। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है।
हेमंत को छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र का साथ मिला, SC में याचिका दायर
