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    Home»दुनिया»पाकिस्तानी अखबारों सेः आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर हुए धमाके की खबरों को मिली प्रमुखता
    दुनिया

    पाकिस्तानी अखबारों सेः आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर हुए धमाके की खबरों को मिली प्रमुखता

    shivam kumarBy shivam kumarJune 24, 2021No Comments5 Mins Read
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     पाकिस्तान से गुरुवार को प्रकाशित अधिकांश समाचारपत्रों ने आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर हुए आतंकवादी हमले में 3 लोगों के मारे जाने और 24 लोगों के जख्मी होने की खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित की हैं। लाहौर के जौहर टाउन में होने वाले इस धमाके में दो घर और चार गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गए। घटनास्थल पर धमाके की वजह से 8 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया है। अखबारों ने लिखा है कि धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। अखबारों ने बताया है कि 7 व्यक्तियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
    अखबारों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो का एक बयान छपा है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान सरकार ने अगर अफगानिस्तान से सम्बंधित अपनी पॉलिसी को दुरुस्त नहीं किया तो देश में आतंकवादी घटनाएं एक बार फिर से बढ़ सकती हैं।
    अखबारों ने इमरान खान के जरिए आईएसआई हेड क्वार्टर का दौरा किए जाने की भी खबरें दी हैं। इस दौरे के समय कई मंत्री भी उनके साथ शामिल थे। आईएसआई हेड क्वार्टर में आयोजित बैठक में इमरान खान को अफगानिस्तान समस्या के बारे में जानकारी के साथ-साथ देश की अंदरुनी और बाहरी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों से उन्हें अवगत कराया गया है।
    अखबारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडर मरियम नवाज का एक बयान छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नवाज शरीफ की जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तो वह उन्हें स्वदेश बुला सकती हैं। अखबारों में लिखा है कि मरियम ने भी लाहौर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए पुलिस के जरिए तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाने पर मुबारकबाद पेश की है।
    पाक अधिकृत कश्मीर में होने वाले चुनाव में रेंजर्स की तैनाती से सम्बंधित आदेश दिए जाने की भी खबरें भी अखबारों ने दी हैं। अखबारों ने लिखा है कि गृह मंत्री शेख रशीद ने चुनाव में गड़बड़ियों को रोकने के लिए और मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेंजर्स की तैनाती का हुकुम दिया है।
    अखबारों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर आसिफ जरदारी के जरिए इमरान खान सरकार को घेरने के लिए एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश शुरू करने से सम्बंधित खबरें दी हैं। अखबारों ने लिखा है कि इमरान खान सरकार के खिलाफ बनाए जा रहे इस मोर्चे में कई राजनीतिक दलों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अखबारों ने सत्ताधारी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थक दलों का सरकार का विरोध करने की घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के जरिए  ब्रिटेन का दौरा रद्द किए जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों में लिखा है कि सरकार को समर्थन दे रहे कई दलों के विरोधी सुर को देखते हुए इमरान खान ने अपने प्रस्तावित ब्रिटेन दौरे को रद्द कर दिया है। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, औसाफ, रोजनामा दुनिया, एक्सप्रेस न्यूज और जंग ने अपने पहले पन्ने पर छापी हैं।
    एक्सप्रेस न्यूज ने जम्मू-कश्मीर के बारे में सीनेट में एक प्रस्ताव पास किए जाने की खबर दी है। अखबार ने बताया है कि सीनेट में पास प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को बहाल करने और कश्मीरियों को रेफरेंडम का अधिकार देने की बातें की गई हैं। अखबार ने लिखा है कि प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत कश्मीरियों को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की रोशनी में उन्हें रेफरेंडम का अधिकार दे। इसके साथ ही 5 अगस्त, 2019 से पहले की जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहाल करे। प्रस्ताव में सभी गिरफ्तार कश्मीरी लीडरों को छोड़े जाने की भी मांग की गई है। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर की आबादी को नहीं बदले जाने की भी बात की गई है।
    रोजनामा जंग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की तमाम शर्तों को पूरा कर दिया है। इसलिए अब ग्रे-लिस्ट में रखना पूरी तरह से अनुचित है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान पर तलवार लटकाए रखना है तो यह अलग बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत इस फोरम का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अखबार ने लिखा है कि विदेश मंत्री ने कहा है कि यह टेक्निकल फोरम है और पाकिस्तान इसको तमाम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा चुका है। उनका कहना है कि हमें 27 तकनीकी सुधार करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें से 26 में सुधार कर लिया गया और 27 वें में भी सुधार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इन तमाम मामलों को देखते हुए अब पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में रखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि मनी लांड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए कानून लाया गया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है।
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