रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक विधि व्यवस्था पर की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिक्री हो चुकी है।
एसटी, एससी में दर्ज मामलों का निष्पादन जल्द हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहें, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
उग्रवादी घटना में शहीदों के परिजनों को समय पर मुआवजा राशि मिले
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ समय पर दिलाना सुनिश्चित करें।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कैंप के कारण किसी को परेशानी ना हो
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दिया कड़ा निर्देश
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अफसरों को सोमवार के निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं। माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
अफीम की खेती कराने में मदद करने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों और बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई करें।
खनन अफसर को मुख्यमंत्री ने दी की कड़ी हिदायत
मुख्यमंत्री ने अवैध माइनिंग को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जिसमें खनन विभाग से जुड़े अफसर शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे अधिकारी यह सुनिश्चित करें। बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें।
जहां लीज है वहीं हो खनन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां लीज दें खनन वहीं हो, अधिकारी ये सुनिश्चित करें। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें।
बालू घाटों को चिन्हित करके उसकी संख्या बढ़ाए
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बालू की कमी को देखते हुए निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें।
पंजाब हरियाणा से आने वाले शराब पर रोक लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंजाब-हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं।
