किशनगंज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में नियमानुसार काम नही हो रहा है। मंत्री डा. दिलीप कुमार जयसवाल ने पूरे बिहार के पत्रकारो से अनुरोध किया है कि वे प्रतिदिन 24 घंटे में से रोज 1 घंटा राजस्व विभाग के कार्यालय की सभी कमियों और भ्रष्टाचार को उजागर करें और विभाग के मंत्री उन कमियों के लिए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि विभाग के नियमों के अनुरूप काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जायेगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री के जिले किशनगंज में अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारी की मनमानी चरम पर है। जिले के पोठिया अंचल में बिना चढ़ावा के दाखिल खारिज कराना नामुमकिन हो गया है।
अंचल अधिकारी से लेकर राजस्व कर्मचारी तक बिना आपत्ति वाले दाखिल-खारिज के मामलों को लंबित रखकर चढ़ावे का इंतजार किया जाता हैं और जब तक अधिकारियों व कर्मचारियों को चढ़ावा नहीं मिल जाता, तब तक नियमों की अनदेखी कर दाखिल खारिज मामलों को लंबित रखते है। ऑनलाइन देखने पर पता चला कि अंचल अधिकारी के लॉगिन में सैकड़ों म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें अंचल निरीक्षक ने अंचलाधिकारी के लॉगिन पर अग्रसारित कर दिया है और कई ऐसे हैं जिनकी आम और खास सूचना पर हस्ताक्षर हुए 20 दिन से अधिक हो गये हैं।
विभागीय निर्देश के अनुसार आम और खास सूचना पर हस्ताक्षर के 14 दिन बाद वादों का निष्पादन करना है लेकिन नियमों की अनदेखी कर म्यूटेशन मामलों को लंबित रखा जा रहा है और आम लोगों को चढ़ावा देने पर मजबूर किया जा रहे हैं। डा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जयसवाल इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के जमीन से जुड़े विवाद को हर हालत में निपटाया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है उनको घर देना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है।
भूमिहीन गरीबों को भूमि तुरंत उपलब्ध कराने के साथ उनको बसाने का काम किया जाएगा। राज्य में करीब 28 से 29 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें बास्केट पर्चा बांटने के लिए कोरोना के बाद से बहुत ही धीमा काम किया गया है। इनके लिए सबसे पहले जितने भी भूमिहीन लोग है। उनको कैंप लगाकर बास्केट पर्चा और तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके माध्यम से इस योजना का फायदा बिहार को भी मिलेगा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि हम लोग भूमि राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने की प्रयास में लगे हुए है। इसके लिए जितनी भी शिकायतें आ रही है उनको निपटाया जाएगा।
