रांची। झारखंड राज्य सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर अब आर-पार के मूड में है। मंगलवार से संघ का क्रमबद्ध आंदोलन शुरू हुआ। पहले दिन संघ की ओर से झारखंड मंत्रालय में मौन प्रदर्शन किया गया। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि मौन प्रदर्शन के बाद भी अगर संघ की मांगें नहीं मानी गईं, तो 19 और 20 जून को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार मांगों पर विचार करने को बाध्य नहीं हुई, तो 27 जून को कलम बंद हड़ताल किया जाएगा। सचिवालयकर्मी हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी, तो संघ आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को तेज करेगा।
पद कटौती का जोरदार विरोध
सचिवालय सेवा संघ पद कटौती का जोरदार विरोध कर रहा है। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद के अनुसार आठ साल गुजर जाने के बाद सचिवालय सहायकों की नियुक्ति नहीं हुई है। सचिवालय सेवा के तहत संयुक्त सचिव रैंक में 24 पद, उपसचिव रैंक में 53 पद सृजन का प्रस्ताव है। लेकिन इन पदों की कटौती करने की बात कही जा रही है। जबकि 2016 में ही सचिवालय सेवा के लिए पद सृजन के प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति दी थी।
संघ की क्या हैं प्रमुख मांगें
सचिवालय को अनुबंध व आउटसोर्स पर देना बंद किया जाए।
संयुक्त सचिव व उपसचिव के अतिरिक्त प्रस्तावित पदों का सृजन किया जाए।
कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 3286 को लागू किय़ा जाए।
समय पर प्रोन्नति प्रदान किया जाए।
सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए।