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    Home»दुनिया»गाजा में युद्धविराम प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी
    दुनिया

    गाजा में युद्धविराम प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी

    shivam kumarBy shivam kumarJune 12, 2024No Comments2 Mins Read
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    – इजराइली बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की योजना

    संयुक्त राष्ट्र। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध और गाजा पर आठ महीने से जारी हमले के रुकने के आसार बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम योजना का समर्थन करने वाले अपने पहले प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 ने पक्ष में वोट किया, जबकि रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

    हमास ने मंगलवार को कहा कि वह यूएन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास के रुख से युद्धविराम को लेकर उम्मीदें जगी हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा घोषित अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी का अमेरिका ने स्वागत किया है। उसका कहना है कि इसे इजराइल भी स्वीकार कर लेगा।

    यूएन द्वारा मंजूर किए गए युद्धविराम प्रस्ताव में हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के बदले युद्धविराम की योजना है। प्रस्ताव में चरमपंथी फलस्तीनी समूह हमास और इजरायल से तीन चरण की योजना को बिना शर्त और देरी के स्वीकार करने का आह्वान किया गया है। यूएन के भारी बहुमत के इस प्रस्ताव से दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ गया है।

    अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को इजरायल में थे। उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध किया और कहा कि इससे हमास पर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। हालांकि, उस समय नेतन्याहू ने समझौते पर संदेह जताते हुए कहा कि इजरायल हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमास ने कहा कि वह प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत करता है और इजरायल पर दबाव डालने के लिए मध्यस्थों के साथ काम करने को तैयार है।

    इस बीच, यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि हमास के कब्जे से चार बंधकों की रिहाई को लेकर की गई इजरायल की कार्रवाई में नागरिकों की मौत को युद्ध अपराध माना जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने तेल अवीव में कहा कि युद्धविराम को लेकर मंगलवार को भी वार्ता जारी रही। उम्मीद है कि अगले दो दिनों में इस पर सहमति बन जाएगी।

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