रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी स्वीकृत योजनाओं को अक्टूबर माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में घुसे बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई करें। सभी पंचायत सचिवालयों को क्रियाशील करें। पंचायत सेवकों एवं स्वयं सेवकों को रिसोर्स पर्सन बनायें, ताकि पंचायत सचिवालय के माध्यम से योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। पंचायत सचिवालय में रोजगार दिवस का आयोजन करें तथा शिकायत पेटी वहां रखें। सप्ताह में दो दिन मुखिया सचिवालय में बैठें और जन शिकायतों को सुनें। वह शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा कर रही थीं।
अक्टूबर माह तक पूरा करें आवास :
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में सीएस ने निर्देश् दिया कि 2016-17 में जिन लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उन्हें हर हाल में अक्टूबर माह तक पूरा करें। निमार्णाधीन आवासों की नियमित मानिटरिंग करते हुए राशि की विमुक्ति, सामग्री, मिस्त्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि 50 हजार सखी मंडलों के बैंक लिंकेज के लिए कार्रवाई की जाये। बैठक में मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एनएन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
हर माह ग्राम समिति की बैठक पंचायत सचिवालय में हो
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर माह ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक हो तथा बिजनेस कॉरेस्पॉडेंट एवं प्रज्ञा केंद्र जो अन्यत्र स्थापित हैं, को सचिवालय में स्थापित किया जाये। साथ ही ग्राम समिति को एक रूम दिया जाये। उन्होंने कहा कि पंचायतवार समीक्षा कर एक समयबद्ध रूप से पंचायत सचिवालयों को क्रियाशील बनायें।
मजदूरों के जॉब और रूपे कार्ड के प्रति जागरूक करें
मनरेगा की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक गांव में मनरेगा से संबंधित कम से कम तीन योजनाओं को चालू किया जाये, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार कार्य दिवस का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि सखी मंडल को मैट्स बनायें, ताकि सही हाथों में मनरेगा की राशि पहुंच सके। साथ ही मनरेगा मजदूरों के हितों से संबंधित बातों का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बताया जाये कि वे अपना जाब कार्ड एवं रूपे कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को न दें।
