नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में जारी नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निष्पक्षता से लिस्ट तैयार करने के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ समुदाय और भाषा विशेष के लोगों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है।
ममता ने ‘आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है, लेकिन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है। लोगों के नाम लिस्ट में से इरादतन हटाए गए। सरनेम देखकर लोगों का नाम एनआरसी की लिस्ट से हटाया गया। क्या सरकार जबरन लोगों को देश से निकालना चाह रही है? ममता ने गृहमंत्री से अपील करते हुए कहा, ‘ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो।

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