दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिकने वाले सामानों का निर्माण करने वाले देश का नाम डिस्प्ले करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।
यह याचिका वकील अमित शुक्ला ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में 2017 में बदलाव कर सामानों का निर्माण करनेवाले देश का नाम ई-कॉमर्स वेबसाइट को डिस्प्ले करना अनिवार्य है। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका में अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि आज जब देश की अधिकांश जनता केंद्र सरकार की अपील का पालन कर रही है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भारतीय सामानों की खरीददारी कर रही है, ऐसे में ये जरूरी है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट सामानों का निर्माण करनेवाले देश का नाम डिस्प्ले करें। याचिका में कहा गया है कि अगर ई-कॉमर्स कंपनियां सामानों का निर्माण करनेवाले देश का नाम डिस्प्ले नहीं करती हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
याचिका में कहा गया है कि पिछले महीने ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आनेवाले गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने सभी विक्रेताओं के लिए सामानों का निर्माण करनेवाले देश का नाम डिस्प्ले करना अनिवार्य करने का आदेश दिया था। ये आदेश देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया था।
