असम-मिजोरम हिंसा : पड़ोसी राज्य मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं ज़मीन की एक इंच भी किसी को नहीं दे सकता, अगर कल संसद एक क़ानून बना दे कि बराक वैली को मिज़ोरम को दिया जाए, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है. परन्तु जब तक संसद यह फैसला नहीं लेती, मैं किसी भी व्यक्ति को असम की ज़मीन नहीं लेने दूंगा.
बॉर्डर पर चार हजार कमांडो तैनात- असम सीएम
सीएम हिमता बिस्वा सरमा ने कहा, ”हम नहीं चाहते कि कोई असम की सीमा में दाखिल हो. कल हिंसा के दौरान लगातार 30 से 35 मिनट तक फायरिंग ही है, जिसमें हमारे पांच जवानों की मौत हो गई. कल से चार हजार कमांडो को बॉर्डर पर लगाया गया है.” उन्होंने कहा, ”ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा मुद्दा है. हमारी सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी.”
सीएम सरमा ने आगे कहा, ”ये पॉलिटिक्ल पार्टियों के बीच का विवाद नहीं है, ये दो राज्यों के बीच का मुद्दा है. हमें कोई जमीन नहीं चाहिए. असम शांति के लिए काम करता है. ये मुद्दा जमीन के लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए है. असम लोगों के भले के लिए जंगल बचाने का काम कर रहा है. हमारी मिजोरम से कोई लड़ाई नहीं है. लेकिन हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे.”
लोगों को हथियार कहां से मिले, इसकी जांच करनी होगी- असम सीएम
सीएम सरमा ने कहा, ”मिजोरम के बहुत बच्चे असम में हैं. हम भारत चीन के बार्डर पर नहीं है. असम पुलिस को मामला दर्ज करना होगा. लोगों को हथियार कहां से मिले, इसकी जांच करनी ही होगी. जो लोग मर गए हैं वो किस देश के हैं, इसकी जाच नहीं होनी चाहिए. जो बात मिजोरम के लोगो के द्वारा कही जा रही है वो गलत है. अगर आप मिजोरम के लोगो को देखेंगे वो एक साथ है. अब असम को भी देखना होगा कि वो साथ आएं.”
केंद्र के फैसले का पालन करेंगे- असम सीएम
सीएम सरमा ने कहा, ”अगर केंद्र सरकार फैसला लेती है तो हम उसका निर्णय का पालन करेंगे, लेकिन अपनी जमीन को किसी को नहीं देंगे. मैने देखा कुछ लोगों के पास हथियार थे. मिजोरम के मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए. ये मिजोरम की शांति के लिए जरूरी है. आज वो हमारे खिलाफ गोली चला रहे हैं. हम बदला लेने के लिए कार्रवाई नहीं करते.”
