– राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को दी जानकारी
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृत करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो मंगलवार को लाइव कर दिया जाएगा। इस नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल सप्ताह भर चलने की उम्मीद है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया में संशोधन कर नया प्रोसेस लागू किया गया है। उस प्रोसेस में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी हो जानी है। इसमें नक्शा की वैधता की जांच होनी है और नक्शा पास होना है। इसे लोगों के हित को देखते हुए पूरे राज्य के नगर निगमों में लागू किया जाना है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है, जो मंगलवार को लाइव कर दिया जाएगा। इस नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल सप्ताह भर चलने की उम्मीद है।
नक्शा का निष्पादन इस नए सॉफ्टवेयर से दो अगस्त से पूरे राज्य में चालू कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले में आरआरडीए और रांची नगर निगम को लंबित नक्शा के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई तीन अगस्त निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव एवं आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। मामले में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा उपस्थित थे।
