रांची। हाइकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थानों में पदों को राज्य सरकार द्वारा नहीं भरे जाने पर मौखिक कहा है कि सरकार कछुआ की गति से क्यों चल रही है। लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद तीन से पांच साल से खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक इसे नहीं भरा जा सका है। शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, जो एक माह से ज्यादा का समय है। सरकार को टाइम फ्रेम की अवधि कम करनी होगी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार निर्धारित करते हुए सरकार को फे्रश शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में सरकार को लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित किये गये टाइम फ्रेम को कम करने का निर्देश दिया। इससे पहले वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से सूचना आयुक्त, लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने की आपत्ति को लगाया गया था। इसमें करीब डेढ़ साल का समय बीत गया। सरकार अब भी इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक माह से अधिक का टाइम फ्रेम निर्धारित कर रही है। सरकार को जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्त प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी। इस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि सिर्फ सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से काम नहीं चलेगा। लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को जल्द भरने पर भी फोकस करे।
हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया था कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि के नियुक्ति का मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।
