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    Home»Jharkhand Top News»बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है : झामुमो
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    बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है : झामुमो

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHJuly 23, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से पेश किया गया आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है। ये बजट देश के लिए कतई नहीं है। सुप्रियो ने कहा कि इस बजट से ये जाहिर हुआ कि केंद्र सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। इस डर के कारण ही आंध्रप्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बिहार पर भी बजट को फोकस किया गया है। थोड़ा ध्यान ओड़िशा पर भी दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि बाकी 27 राज्य इस देश में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हालिया चुनावों को मुद्दाविहीन होकर लड़ा। केवल सांप्रदायिक बातें की। उन्होंने कहा कि बजट भी उसी की झलक जैसा है। सुप्रियो ने कहा कि बजट में सबसे ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। इससे पहले के बजट में एग्रीकल्चर के लिए कुल राशि का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। आज ये घट कर 3.9 प्रतिशत पर आ गया है। बजट में एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है, जो अत्यंत अहम सेक्टर है और जिससे पेट भरा जाता है, उस पर कोई बात नहीं हुई। केवल फल और सब्जी पर बात हुई। उन्होंने कहा कि बजट में दूसरा अहम मुद्दा रोजगार का होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए देश में बेरोजगारी दर को 3.2 प्रतिशत बताया, लेकिन सरकार की ही एक सहयोगी संस्था है सीएमआईई। ये एजेंसी रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया को भी रिपोर्ट करती है। इस एजेंसी का आकलन है कि देश में बेरोजगारी दर 9.2 तक पहुंच गयी है। ये एक बड़ा घालमेल है। सुप्रियो ने कहा कि किसी नयी नौकरी या सरकारी नौकरी की घोषणा तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कोई बात ही नहीं हुई। हेल्थ पर कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो इस पर कि इलाज महंगा होगा और सोना सस्ता होगा। लोगों को कहा गया कि अधिक से अधिक मोबाइल खरीदिये। क्योंकि, इसकी कीमत कम कर दी गयी है। महंगाई जैसे विषय पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये बजट, बिना सोच समझ के और बिना सही विचार के साथ बनाया गया एक दस्तावेज मात्र है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। किसानों के समक्ष मुश्किलें बढ़ेंगी।

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