नयी दिल्ली। पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है।सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की उन सिफारिशों को मान लिया है, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ को सबसे बड़ी अदालत में जिम्मेदारी दी जाने की बात कही थी।
जस्टिस के. एम. जोसेफ के साथ ही मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण को भी प्रमोट किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो अगले हफ्ते ही राष्ट्रपति सचिवालय से नियुक्ति का आदेश जारी हो सकता है।
बता दें कि इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। मोदी सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश की फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
कई जज उठा चुके हैं सवाल
आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कई मौजूदा और पूर्व जज अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बचाने और सरकार की मनमानी रोकने के उपाय करने पर ज़ोर दिया था। इन उपायों की तलाश के लिए फुलकोर्ट यानी सभी जजों की मीटिंग बुलाने की मांग की थी।
