रांची. रांची जिला रिक्शा ई-रिक्शा एवं ठेला मजदूर संघ के बैनर तले सोमवार को रांची नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। संघ की मांग है कि निगम द्वारा रूट पास बांटने की प्रक्रिया को खत्म किया जाए। क्योंकि सिर्फ 900 ई-रिक्शा को निगम ने रूट पास आवंटित किया है। जबकि शहर में 7000 से अधिक ई-रिक्शा बैंकों से लोन लेकर चलाया जा रहा है। बिना रोड पास के पकड़े जाने पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहली बार में 3000, दूसरे बार में 5000, तीसरी बार में 10,000, चौथे में 20,000 और पांचवी बार में 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है।
इन्होंने किया जुलूस का नेतृत्व : उन्होंने कहा- यह रकम गरीब रिक्शा चालकों के लिए बहुत भारी होती है। इसलिए ई-रिक्शा का रूट पास सिस्टम को खत्म किया जाए। निगम द्वारा सालाना टोकन काटा जाए और रिक्शा की तरह बिल्ला नंबर दिया जाए। संघ द्वारा निकाले गए जुलूस का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के मंत्री केएन सिंह, निर्मल कुमार सिंह, शकील, सुबोध कुमार यादव ने किया
निगम चाहे तो एमजी रोड पर ई-रिक्शा का परिचालन बंद कर दें : नगर निगम आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में संघ की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 31.8. 2016 को कहा था कि ई-रिक्शा का कोई रूट पास नहीं होगा। अगर राज्य सरकार को परेशानी होती है तो वह मुख्य मार्गों पर इसका परिचालन बंद कर सकती है। ऐसे में नगर निगम चाहे तो सर्जना चौक से सुजाता चौक तक ई-रिक्शा की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा कर पूरे शहर में रिक्शा को बिना रूट पास के चलाने की अनुमति दे सकती है।
