जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में बुलाई जा सकती है। इस बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के नुकसान के संबंध में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कंपनसेशन की अवधि को बढ़ाने की बात पर फैसला होने की उम्मीद की जा रही है।
अभी तक की सहमति के मुताबिक केंद्र सरकार को राज्यों को राजस्व के नुकसान के एवज में अगले साल जून तक ही कंपनसेशन का भुगतान करना है। यही वजह है कि तमाम राज्य कंपनसेशन की अवधि को जून के बाद भी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें राजस्व के नुकसान का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार ने खुद भी सैद्धांतिक तौर पर इस मसले पर अपनी सहमति दे दी है लेकिन अगले साल जून के बाद कंपनसेशन भुगतान के तौर-तरीके अभी तय नहीं किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल की प्रमुख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून में हुई काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया था कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की जाएगी, ताकि कंपनसेशन के मसले पर इसके हर पहलू पर विचार किया जा सके। वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि कंपनसेशन को अगले साल जून के बाद बढ़ाने की बात पर विचार करने के लिए काउंसिल की एक विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी को लागू करने के लिए तमाम राज्यों ने शुरुआती 5 वर्षों के दौरान राजस्व में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई की शर्त रखी थी। केंद्र सरकार ने भी राज्यों की चिंता से सहमति जताते हुए कंपनसेशन के तौर पर राजस्व में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान के भुगतान स्वीकार किये थे। उस वक्त राज्यों की मांग के मुताबिक इस कंपनसेशन की अवधि 1 जुलाई, 2017 से लेकर 30 जून, 2022 तक की ही थी। यानी अगर केंद्र और राज्यों के बीच इस अवधि को आगे बढ़ाने की बात पर सहमति नहीं बनी या इसके तौर तरीके तय नहीं हुए तो जून 2022 के बाद राज्यों को होने वाला कंपनसेशन भुगतान रुक जाएगा।
चूंकि केंद्र सरकार खुद सैद्धांतिक तौर पर कंपनसेशन के भुगतान को आगे भी जारी रखने को लेकर सहमत हो गई है, इसलिए अब सिर्फ इसके तौर तरीकों को लेकर सहमति ही बनाई जानी है। जानकारों के मुताबिक इन तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस विषय को प्रमुख एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। काउंसिल की अगली बैठक में अगले साल जून के बाद राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किए जाने वाले भुगतान के तौर-तरीकों पर समग्रता के साथ विचार किए जाने की संभावना है, ताकि समय रहते कंपनसेशन भुगतान के तौर-तरीकों का निपटारा किया जा सके।
