नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड से प्रभावित आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के कोष में वृद्धि को मंजूरी दी है। कोष को वर्तमान के 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्वीकार्य गारंटियों की सीमा बढ़ाने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के कोष में वृद्धि को मंजूरी दी।
केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी और कहा कि आतिथ्य और संबंधित क्षेत्र कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। योजना के तहत कम लागत पर 50 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार को 7,500 करोड़ का अतिरिक्त गारंटी कवर देना होगा। इस प्रकार इन व्यावसायिक उद्यमों को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में मदद मिलेगी।
ईसीएलजीएस के तहत 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान अगले साल 31 मार्च तक है।
