रांची। सीएम रघुवर दास ने कहा कि अंत्योदय विकास का आधार बने। मानवता की सेवा ही एकात्म मानववाद है। इस सिद्धांत के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सूचना भवन में जन संवाद के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों से रू-ब-रू हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या झारखंड सरकार हो, मानवता की सेवा ही मुख्य ध्येय है। आयुष्मान भारत मानवता की सेवा का पर्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला के उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। नयी व्यवस्था है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आलोचना भी होगी पर, इन सबसे बिना विचलित हुए काम करें।
सभी डीसी सुन लें : 29 तक अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 सितंबर तक सभी डीसी अपने जिला के अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर लॉग इन आइडी, पासवर्ड, आरोग्य मित्र एवं मेडिकल को- आॅर्डिनेटर आदि मुद्दों पर सबके संदेह दूर कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मित्र एवं मेडिकल को-आॅर्डिनेटर का व्यवहार जनता के साथ किस प्रकार का हो, यह प्रशिक्षित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता निबंधित सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहे, वह करा सकती है।
हर दिन मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट दें : मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंपर्क अधिकारी प्रति दिन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे कि एलइडी वैन द्वारा किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक परिवार को भेजे जानेवाला पत्र जिला में प्राप्त होते ही 48 घंटे के भीतर सभी परिवारों को दिया जाये।
218 सरकारी और 139 निजी अस्पताल निबंधित : स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने कहा कि 218 सरकारी और 139 निजी अस्पताल निबंधित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक गोल्डेन कार्ड बन गये हैं तथा इसके लिए अस्पताल में कतार देखी जा रही है। उपायुक्त यह भी सुनश्चित करायें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सुविधा बनी रहे। किसी भी नागरिक को कम प्रतीक्षा करनी पड़े।
सरकारी फंड से बिरसा चेकडैम का भुगतान
जनसंवाद में कोडरमा में केंद्र की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिरसा चेकडैम के निर्माण में राशि का भुगतान नहीं किये जाने से जुड़ी एक शिकायत की समीक्षा की गयी। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि केंद्र सरकार से 33 करोड़ नहीं मिलने के कारण पूरे राज्य में चेकडैम निर्माण की कई योजनाओं का भुगतान लंबित हैं। सीएम ने विभागीय सचिव को आगामी दिसंबर तक राज्य सरकार के फंड से चेकडैम की सभी लंबित योजनाओं को पूरा कराने का आदेश दिया।
किसानों की बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति तत्काल दें
धनबाद के बैजनाथ प्रसाद ने शिकायत की कि राजगंज प्रखंड में पैक्स की ओर से उपलब्ध कराये गये धान बीज की रोपनी के बाद समय पूर्व बाली निकल आने के चलते 2013-14 में किसानों की फसल बर्बाद हो गयी थी, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर उपायुक्त ने बताया कि जिस कंपनी ने फसल का बीमा किया था, उस पर एफआइआर कर रकम की रिकवरी करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हेें बीमा कंपनी की गारंटी की रकम से किसानों का दावा राशि 66 लाख का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
रैयतों की जमीन का मुआवजा दिसंबर तक दें
गढ़वा जिला के पुष्पक कुमार सिंह ने रमना से मझियांव तक पथ निर्माण के लिए 700 रैयतों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस पर सीएम ने संबंधित विभाग के सचिव और गढ़वा के उपायुक्त को निर्देश दिया कि दिसंबर तक हर हाल में एक-एक रैयत के मुआवजे का भुगतान करायें। इसी तरह चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में भद्रकाली माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विभाग की ओर से स्थानीय लोगों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने का मामला भी सीएम के संज्ञान में लाया गया। सीएम ने चतरा के उपायुक्त को निर्देश दिया कि ग्रामीणों के साथ बैठक कर सभी के दावों का एकमुश्त रूप से भुगतान करें।
