रांची। एनआरसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि उनकी सरकार ने भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। असम एनआरसी की तर्ज पर झारखंड में अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशियों की पहचान कर और कर वापस भेजने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि झारखंड में कई बांग्लादेशी घुसपैठिये रहते हैं। इसलिए राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) अपडेट कर उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा भाजपा का इस विषय पर स्पष्ट मत है. हमें हर बांग्लादेशियों को ढूंढना होगा और उन्हें एक एक कर वापस भेजना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने स्थानीय जनजातियों की नौकरियां छीनी है. दास ने कहा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में रांची में भी बांग्लादेशी हैं. जमशेदपुर में भी उन्होंने हमारे स्थानीय श्रमिकों की नौकरियां छीनी है. मेरा और भाजपा का भी मत है कि हमें इस देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए। असम के एनआरसी संशोधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय को इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि पाकुड़ जिले में करीब आधी आबादी बांग्लादेशी हैं. वे गोड्डा और साहिबगंज में भी हैं.
