रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को देश भर में सबसे ज्यादा सराहा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है। काम अब अंतिम चरण में है। 15 सितंबर से पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान न गंदगी करेंगे और न करने देंगे का संकल्प सभी लेंगे। दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जंयती तक चलनेवाले इस अभियान को जन आंदोलन बनाना है। उक्त निर्देश सीएम ने झारखंड के सभी उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दिया। कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, आम लोग, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को इसमें भागीदारी करनी है। इसके तहत हर दिन एक घंटा सभी को साफ-सफाई के लिए श्रमदान करना है।
दो अक्टूबर को झारखंड खुले में शौचमुक्त होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दौरान राज्य को पूरी तरह खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। दो अक्टूबर को झारखंड खुले में शौचमुक्त हो जायेगा। जिन आठ जिलों में काम पीछे है, मुख्यमंत्री ने उन जिलों के उपायुक्तों से बात कर 30 सिंतबर तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी झारखंड अव्वल आये, इसके लिए अलग से कार्ययोजना बनायी जायेगी। राज्य में शत-प्रतिशत शौचालय बन रहे हैं। उनका उपयोग हो, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जायेगा।
17 से 25 सितंबर तक सेवा दिवस
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में 17 से 25 सितंबर तक सेवा दिवस मनाया जायेगा। इसके तहत शहरी स्लम में हेल्थ चेकअप कैंप लगाये जायेंगे। सभी उपायुक्त जिला के सिविल सर्जन के साथ बैठक कर एक कार्यक्रम बना लें। जहां कैंप लगना है, उस क्षेत्र को चिह्नित कर लें। इसमें भी जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक-व्यापारिक संगठनों को जोड़ें। मेडिकल कैंप लगाकर गरीब, असहाय एवं सामान्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी। सभी क्षेत्रों में एलइडी वाहनों एवं स्थायी स्क्रीनों पर पीएम के जीवन पर बनी प्रेरक लघु फिल्म चलो जीते हैं भी प्रदर्शित की जायेगी।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, जल संसाधन एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक, शहरी विकास विभाग के सचिव अजय कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 24 जिलों के उपायुक्त उपस्थित थे।
