नई दिल्ली। नकदी संकट से जूझ रहे चीनी क्षेत्र के लिए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज का एेलान कर दिया गया है। साथ ही बैठक में नई टेलीकॉम पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। टेलीकॉम पॉलिसी से दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का नया निवेश होने, 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
चीनी एक्सपोर्ट पर मिलेगी सब्सिडी
जानकारी के मुताबिक, चीनी कंपनियों को 50 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। 13.88 रुपए प्रति क्विटंल गन्ने के हिसाब से सब्सि़डी दी जाएगी। साथ ही, 1000 रुपए/टन से लेकर 3000 रुपए/टन ट्रांसपोर्ट व अन्य सब्सिडी पर फैसला हुआ है। बता दें कि इस महीने समाप्त हो रहे मौजूदा विपणन वर्ष में रिकॉर्ड 320 लाख टन उत्पादन होने से चीनी क्षेत्र के समक्ष अत्यधिक भंडार का संकट उत्पन्न हो गया है। इससे पहले जून में चीनी उद्योग के लिये 8,500 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की गई थी।
क्या है टेलीकॉम पॉलिसी
नई टेलीकॉम पॉलिसी पॉलिसी का नाम नैशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 है। सरकार ने हाल ही में एनडीपीसी का मसौदा जारी किया था जो एक बार मंजूर होने के बाद टेलीकॉम क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए एक रोडमैप बनाएगा। एनडीसीपी सभी को 50 एमबीपीएस की स्पीड का ब्रॉडबैंड एक्सेस, 5जी सेवाएं और वर्ष 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां सृजित करने की संभावनाएं तलाश रही है।
कैबिनेट के अन्य फैसलेः
कैबिनेट ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया घरेलू टर्मिनल। इसकी अनुमानित लागत 1216.90 करोड़ रुपए होगी।
पटना का पाटलिपुत्र अशोक होटेल और गुलमर्ग का अधूरा होटेल इन दोनों को अब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाएगा।
कैबिनेट ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। अब विशेषज्ञों की एक समिति मेडिकल काउंसिल को चलाएगी।
