हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी सरकार : हेमंत

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति और शिक्षक नियुक्ति पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी। हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक वैकेंसी को रद्द कर दिया है। साथ ही 2016 की नियोजन नीति को भी निरस्त कर दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जायेगी। सीएम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे आनेवाले दिनों में राज्य में 22 हजार पदों पर होनेवाली नियुक्ति भी रुक जायेगी।
सीएम ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। उनका सेवा विस्तार कर दिया गया है। मानदेय बढ़ोत्तरी पर विचार होगा। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है।
उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क खनन के रिनुअल एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत सेल की खाली पड़ी जमीन में अन्य छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित कर इंडस्ट्री इको-सिस्टम डेवलप करने का आग्रह सेल चेयरमैन से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग कर आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। लघु उद्योगों की स्थापना होने से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। भेंटवार्ता के क्रम में सेल चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सारंडा माइंस क्षेत्र में कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, उसे क्रियान्वित करने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जाये। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सेल के निदेशक तकनीकी एचएन राय, सीजीएम अमरेंदू प्रकाश एवं डीजीएम नवीन काला मौजूद थे।